उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना, नई नीति से लाखों लोगों को मिलेगा लाभ

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनेंगे। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय संयुक्त मुख्य प्रशासक पीसी दुमका के साथ बैठक में इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में इस योजना को लागू करने के लिए नई आवास नीति में विशेष प्रावधान किए हैं।

पहली बार लागू हुई थी आवास नीति, अब पर्वतीय क्षेत्रों में भी लागू होगी

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प्रदेश में वर्ष 2017 में आवास नीति को पहली बार लागू किया गया था, जिसके तहत मैदानी जिलों में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजनाएं बनाई गई थीं। हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो सका था। अब, नई नीति के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस योजना को लागू किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को भी लाभ मिलेगा।

बाखली शैली में बनाए जाएंगे घर, मिलेगा विशेष अनुदान

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मंत्री अग्रवाल ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक बाखली शैली में घर बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस निर्माण शैली को मार्गों की कठिनाई और पर्वतीय इलाकों की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया है। इन घरों के निर्माण के लिए न्यूनतम दो मीटर के पहुंच मार्ग पर भी घर बनाए जा सकेंगे। इसके लिए प्रति लाभार्थी तीन लाख रुपये का वित्तीय अनुदान दिया जाएगा।

आय सीमा बढ़ाई गई, अब ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ

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मंत्री ने यह भी बताया कि दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने आय सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा सामान्य निर्माण के लिए अनुदान की राशि दो लाख रुपये की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 2.25 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को अपनी छत हासिल करने में मदद मिलेगी।

नई नीति से पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग होंगे लाभान्वित

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यह नई नीति पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि अब वे बाखली शैली में अपने घर बना सकेंगे और उन्हें सरकार से विशेष अनुदान मिलेगा। इस पहल से पर्वतीय इलाकों में आवास की स्थिति में सुधार होगा और लोगों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा।