Uttarakhand Budget Session 2025: विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज पांचवां और अंतिम दिन था। सदन में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,01,175.33 करोड़ का बजट पारित किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13.38% अधिक है। यह पहली बार है जब राज्य का बजट ₹1 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। बजट पास होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

विधायकों ने उठाए महत्वपूर्ण मुद्दे

स्कूलों के जर्जर भवनों पर चिंता

बजट पारित होने के बाद सदन में नियम-54 के तहत चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों का मुद्दा उठाया और सरकार से इनके सुधार की मांग की।

अनुसूचित जनजातियों के बजट पर बहस

कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने अनुसूचित जनजातियों के बजट में कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि राज्य के बजट का 3% भी जनजातीय समुदायों को दिया जाए, तो उनका विकास संभव है। उन्होंने जनजातीय निदेशालय के गठन और उसमें सचिव की नियुक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब देते हुए कहा कि पिछले वर्ष ₹717.89 करोड़ का बजट था, जिसे इस बार बढ़ाकर ₹821.41 करोड़ किया गया है। उन्होंने बताया कि जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन की प्रक्रिया जारी है।

परिवहन विभाग: घाटे में रोडवेज, ड्राइवरों की कमी

कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने परिवहन विभाग के बजट में कटौती का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में रोडवेज डिपो घाटे में चल रहे हैं और ड्राइवरों की भारी कमी है।

बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने फिटनेस सेंटरों को "लूट सेंटर" बताते हुए उन्हें बंद करने की मांग की। वहीं, भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने चारधाम यात्रा के लिए बेहतर परिवहन सुविधाओं की मांग रखी।

परिवहन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि ई-बसों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है और पीएम बस सेवा के लिए ₹30 करोड़ आवंटित किए गए हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹10 करोड़ की भी व्यवस्था की गई है।

ऊर्जा विभाग: बिजली संकट और भ्रष्टाचार के आरोप

ऊर्जा विभाग के बजट पर भी सदन में जोरदार बहस हुई। कांग्रेस विधायक विक्रम नेगी ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लंबित रहने और यूपीसीएल की कमजोर लाइनों पर सवाल उठाए।

विधायक वीरेंद्र जाती ने बिजली विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि मीटर जंपिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं और किसानों की बिजली रोककर कंपनियों को दी जा रही है।

ऊर्जा मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और विभाग की जरूरतों के अनुसार ही बजट का आवंटन किया गया है।

विधानसभा सत्र संचालन का टूटा रिकॉर्ड

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने शुक्रवार को लगातार 11 घंटे 51 मिनट तक सदन की कार्यवाही संचालित कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले 28 फरवरी 2024 को 11 घंटे 20 मिनट तक कार्यवाही चली थी।

वित्त मंत्री के बयान पर विवाद, प्रदेशभर में विरोध

सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया। उनके "पहाड़-मैदान" को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन हुए। आंदोलनकारियों और विपक्षी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला फूंककर नाराजगी जताई।

हालांकि, मंत्री ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनकी बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा, "उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं। मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं।"