Uttarakhand Budget: सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर होगी भर्तियां, बजट में हुए प्रावधान

उत्तराखंड: प्रदेश में सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में इन रिक्तियों को भरने के संकेत दिए हैं। वहीं, वर्तमान कर्मचारियों को भी विभिन्न लाभ देने की योजनाएं जारी रहेंगी।

बढ़ती रिक्तियां, युवाओं को भर्तियों का इंतजार

राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 तक सरकारी विभागों में 78,549 पद खाली थे, जो बढ़कर 1 अप्रैल 2024 तक 81,268 हो गए। इस अवधि में रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि चिंता का विषय बनी हुई है।

राजकीय विभागों में कुल 2,38,753 स्वीकृत पद हैं, जिनमें 2,18,220 स्थायी और 20,533 अस्थायी पद शामिल हैं। इनमें से 1,71,906 पद भरे जा चुके हैं, जबकि 66,847 पद अब भी खाली हैं।

सार्वजनिक निगमों और निकायों में कुल 18,206 स्वीकृत पद हैं, जिनमें 10,064 पद भरे गए हैं और 8,142 पद अब भी रिक्त हैं। वहीं, सहायता प्राप्त संस्थानों में 16,313 स्वीकृत पदों में से 10,034 पद भरे जा चुके हैं, जबकि 6,279 पदों पर अब भी भर्ती की जानी बाकी है।

युवाओं को इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। हालांकि, सरकार ने इन भर्तियों को लेकर प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन प्रक्रिया को गति देना आवश्यक है।

सेवारत कर्मचारियों को सरकार की सौगात

राज्य सरकार ने बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। इनमें कॉरपोरेट सैलरी पैकेज का लाभ शामिल है, जिसके तहत कर्मचारियों को पर्सनल इंश्योरेंस कवर और अन्य वित्तीय सुविधाएं निशुल्क मिलेंगी।

सरकार ने एलटीसी (लीव ट्रैवल कंसेशन) के नियमों में बदलाव करते हुए न्यूनतम अवकाश की अवधि को 15 दिन से घटाकर 5 दिन कर दिया है। रेल यात्रा में भी कर्मचारियों को विशेष छूट दी गई है—

लेवल 1 से 5 के कर्मचारियों को थर्ड एसी की सुविधा

लेवल 6 से 9 के कर्मचारियों को सेकंड एसी की सुविधा

लेवल 10 और इससे ऊपर के कर्मचारियों को फर्स्ट एसी या हवाई यात्रा का लाभ

इसके अलावा, जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि के रूप में वित्तीय लाभ मिलेगा। वहीं, सरकारी वाहन चालकों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपये वर्दी भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।