शहरी विकास को मिलेगा नया आयाम, सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये के ‘अर्बन चैलेंज फंड’ की घोषणा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लगातार आठवीं बार केंद्रीय बजट पेश करते हुए शहरी विकास को लेकर बड़ी घोषणा की। सरकार शहरों को विकास केंद्र (Growth Hub) बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का "अर्बन चैलेंज फंड" स्थापित करेगी। इस फंड का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, रचनात्मक पुनर्विकास (Creative Redevelopment) करना और जल एवं स्वच्छता सुविधाओं में सुधार लाना है।

शहरी सुधारों को मिलेगी नई रफ्तार

वित्त मंत्री ने कहा कि यह योजना शहरी शासन, नगरपालिका सेवाओं, शहरी भूमि और नियोजन से जुड़े सुधारों पर केंद्रित होगी। इसके तहत सरकार बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25% तक वित्तपोषण करेगी। हालांकि, एक शर्त यह होगी कि कम से कम 50% फंडिंग बांड, बैंक लोन या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के जरिए हो।

शुरुआती चरण में 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन

2025-26 के लिए इस फंड में 10,000 करोड़ रुपये का शुरुआती आवंटन किया गया है, जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस योजना के जरिए देश के शहरों को स्मार्ट और सतत विकास के मॉडल में बदलना है।

शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूती देने का बड़ा कदम

इस फंड के जरिए सड़कों, परिवहन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में सुधार किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह योजना आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी और शहरों को नए ग्रोथ सेंटर में तब्दील करने में मदद करेगी।