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Haridwar: रुड़की में हथियारों की नुमाइश पर प्रशासन का प्रहार, जनपद में एक ही शस्त्र रख सकते बाकि होंगे जमा

  • लेखक की तस्वीर: ANH News
    ANH News
  • 13 अप्रैल
  • 2 मिनट पठन

हरिद्वार: रुड़की में हाल ही में एक शादी समारोह के दौरान खुलेआम शस्त्र लहराने और हवाई फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए अब दो से अधिक शस्त्र रखने वाले लाइसेंसधारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।


जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास एक से अधिक हथियार हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से कम-से-कम एक शस्त्र जमा कराना होगा, अन्यथा उनके सभी शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।



जांच के दायरे में आए बहु-शस्त्र लाइसेंसधारक

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जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद में दो या अधिक शस्त्र रखने वाले लाइसेंसधारकों की पहचान कर ली गई है। अब तक सात लोगों से उनके अतिरिक्त शस्त्र जमा कराए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जो लोग आगे भी नियमों की अनदेखी करेंगे, उनके खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।


यूआईएन की जानकारी देना अनिवार्य, 25 अप्रैल अंतिम तारीख

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गृह मंत्रालय द्वारा कुछ चिन्हित राज्यों में लागू नई व्यवस्था के तहत यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि सभी शस्त्रधारकों को अपने लाइसेंस पर यूआईएन (विशिष्ट पहचान संख्या) दर्ज करानी होगी।

यदि किसी लाइसेंसधारक ने 25 अप्रैल तक यूआईएन की जानकारी नहीं दी, तो उनका लाइसेंस स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा।


जिलाधिकारी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराएं। जिन लाइसेंस पर यूआईएन आवंटित नहीं है, उनकी सूची तैयार कर शासन को भेजी जा रही है।


लाइसेंस प्रक्रिया पर भी उठे सवाल, अमर उजाला की रिपोर्ट बनी आधार

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गौरतलब है कि 28 जनवरी को अमर उजाला ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था।

‘ये कैसा नियम: आम आदमी के लाइसेंस जमा, खुलेआम घूम रहे हैं खास’ शीर्षक से प्रकाशित खबर में चैंपियन परिवार के नौ लाइसेंस पर सवाल खड़े किए गए थे। खबर में यह बताया गया था कि जहां आम लोगों को शस्त्र जमा कराने को कहा जा रहा है, वहीं कुछ प्रभावशाली लोग खुलेआम हथियार लहरा रहे हैं।


शासन ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया और उसी के बाद प्रशासन ने यह सख्त फैसला लिया है।

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