12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट, वित्त मंत्री का ऐतिहासिक बजट उत्तराखंड के लिए नई सौगात

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लगातार आठवां बजट पेश किया, और इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गईं, जिनसे उत्तराखंड समेत पूरे देश के नागरिकों को लाभ हो सकता है। एक खास घोषणा थी कि अब 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर आयकर नहीं लिया जाएगा। इस घोषणा से उत्तराखंड के नौकरीपेशा लोग भी खुश नजर आए, क्योंकि इससे उनके घरों में राहत आएगी।

उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट सत्र के दौरान अपने यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर इस फैसले पर चर्चा की। उन्होंने वित्त मंत्री के नए टैक्स स्लैब की तारीफ की और कहा कि इससे मध्यम वर्ग को लाभ होगा, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देगा। नए स्लैब के तहत, अब 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर नहीं लगेगा। यदि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ा जाए, तो वेतनभोगी व्यक्तियों को 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

वित्तमंत्री ने बजट के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह विकास की रफ्तार को बढ़ाने, समग्र विकास को बढ़ावा देने, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने, घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करने और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया:

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके इस घोषणा का स्वागत किया और इसे मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी सौगात बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिससे न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों की जीवनशैली में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।

उत्तराखंड के लिए विशेष योजनाएं:

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी इस बजट को आम और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत देने वाला बताया। उन्होंने केंद्रीय बजट में 50 नए पर्यटन स्थलों के विकास की योजना का स्वागत किया और कहा कि उत्तराखंड को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। राज्य में पहले से रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, शारदा कॉरिडोर और मानसखंड केदार खंड जैसी योजनाएं पाइपलाइन में हैं, और इनसे पर्यटन क्षेत्र को खासा लाभ होगा।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट में होम स्टे के लिए मुद्रा लोन के तहत कर्ज देने का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य की महिलाओं और बहनों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड में पहले से पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना चल रही है।

उड़ान योजना का फायदा:

केंद्रीय बजट में उड़ान योजना के तहत 120 नए एयरपोर्ट को इस योजना से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। इससे उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि राज्य के गोचर, गढ़वाल और कुमाऊं में स्थित एयरपोर्ट्स को विकास का मौका मिलेगा।

जल जीवन मिशन:

जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिसका उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि राज्य के 50% से अधिक क्षेत्र इस योजना में शामिल होने से बचा हुआ है। यह योजना राज्य में पानी की आपूर्ति की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

कुल मिलाकर, इस बजट से उत्तराखंड को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय विकास में भी महत्वपूर्ण लाभ होने की संभावना है।