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उत्तराखंड बजट में बदलाव की बयार, सरकार ने हितधारकों से किए संवाद

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    ANH News
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अपडेट करने की तारीख: 2 फ़र॰




उत्तराखंड के बजट को लेकर राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र से पूर्व एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों से सुझाव लिए गए। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि इन सुझावों को संकलित करके संबंधित विभागों को भेजा जाएगा, ताकि इनमें से सबसे अच्छे सुझावों को आगामी बजट में शामिल किया जा सके।


शुक्रवार को देहरादून के एक स्थानीय होटल में आयोजित इस बजट संवाद कार्यक्रम में 200 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता के साथ-साथ विभिन्न विषय विशेषज्ञों को भी बजट प्रक्रिया में शामिल करना था, ताकि राज्य के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके।


मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान कहा कि राज्य के नागरिकों के सपनों को साकार करने में बजट की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह बजट संवाद कार्यक्रम आयोजित किया है, ताकि जनता को प्रदेश के विकास में सहभागी बनाया जा सके।


पोर्टल में सुधार की आवश्यकता

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अक्षय ऊर्जा एसोसिएशन के सचिव मनीष कठैत और अमन जोशी ने इस दौरान "इन्वेस्ट उत्तराखंड" पोर्टल में समस्याएं आने की बात उठाई और इसे शीघ्र सुलझाने का अनुरोध किया। साथ ही, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत बजट में सब्सिडी का प्रावधान करने का सुझाव भी दिया गया।


संवाद कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रमुख लोग

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इस संवाद कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें नैनीताल से प्रवीण कुमार शर्मा, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पंकज गुप्ता और अनिल गोयल, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के कैलाश केश्वानी, एफपीओ शक्तिमान से योगेंद्र सिंह, जीबीपंत विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार अलका गोयल, साहसिक पर्यटन विशेषज्ञ नितिन राणा, प्रोफेसर दुर्गेश पंत, अक्षय ऊर्जा असोसिएशन से अमन जोशी, होमस्टे संचालक जयपाल सिंह और सिङ्गुल मैन्युफैक्चर असोसिएशन के हरेंद्र गर्ग समेत कई अन्य शामिल थे।



यह कार्यक्रम राज्य के बजट में सुधारों को लागू करने और विभिन्न हितधारकों के सुझावों को सम्मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।

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