उत्तराखंड को रेलवे बजट 2025-26 में 4,641 करोड़ रुपये का आवंटन

देहरादून: उत्तराखंड में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 2025-26 के रेलवे बजट में 4,641 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल प्रेसवार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह बजट राज्य की विभिन्न रेल परियोजनाओं को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

रेल मंत्री ने बताया कि इस बार रेलवे को कुल 2,52,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें उत्तराखंड को हरियाणा (3,416 करोड़), हिमाचल प्रदेश (2,716 करोड़) और दिल्ली (2,593 करोड़) से अधिक बजट प्राप्त हुआ है।

चारधाम रेल परियोजना और अन्य विकास कार्य

रेल मंत्री ने उत्तराखंड में चल रही प्रमुख रेल परियोजनाओं की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, जिसकी कुल लंबाई 125 किमी है, का 49% कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना की कुल लागत 24,659 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, देवबंद-रुड़की रेल लाइन (27.5 किमी) का 96% कार्य पूरा हो गया है, जिसकी लागत 1,053 करोड़ रुपये है। वहीं, किच्छा-खटीमा रेल लाइन (63 किमी) 228 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जाएगी।

2014 से 2025 तक उत्तराखंड में 69 किमी नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं और 303 किमी रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। वर्तमान में राज्य में 216 किमी लंबाई की तीन रेल परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिनकी कुल लागत 25,941 करोड़ रुपये है।

स्टेशनों का आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाएं

उत्तराखंड के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की योजना के तहत 11 रेलवे स्टेशनों को "अमृत स्टेशन" के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें देहरादून, हरिद्वार जंक्शन, हर्रावाला, काशीपुर जंक्शन, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लाल कुआं जंक्शन, रामनगर, रुड़की और टनकपुर शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर 147 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर छह लिफ्ट और 14 एस्केलेटर्स (स्वचालित सीढ़ियां) का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही, 31 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

रेलवे सुरक्षा और "कवच" प्रणाली

रेलवे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 15,000 किमी रेलवे ट्रैक को "कवच" प्रणाली से लैस किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के **49 किमी ट्र